CM Yogi के ड्रीम प्रोजेक्ट ‘लोधेश्वर महादेव कॉरिडोर’ को मिली हरी झंडी, कोर्ट ने हटाया स्टे
- Ankit Rawat
- 02 Nov 2025 07:01:28 PM
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ड्रीम प्रोजेक्ट लोधेश्वर महादेवा कॉरिडोर के निर्माण में आ रही सबसे बड़ी अड़चन अब खत्म हो गई है। सिविल कोर्ट द्वारा लगाए गए स्टे को अपर जिला जज ज्ञानप्रकाश शुक्ला ने रद्द कर दिया है। कोर्ट के इस फैसले के बाद सरकार के इस महत्वाकांक्षी धार्मिक प्रोजेक्ट का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया है।
कोर्ट ने हटाया स्टे, बहाल हुआ निर्माण आदेश
लोधेश्वर महादेवा कॉरिडोर के लिए शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और 15 दुकानों के ध्वस्तीकरण पर सिविल कोर्ट ने पहले रोक लगा दी थी। लेकिन अब अपर जिला जज ज्ञानप्रकाश शुक्ला ने वो स्टे निरस्त कर दिया और पुनरीक्षण मुकदमे को खत्म करते हुए एसडीएम रामनगर के निर्माण आदेश को फिर से लागू कर दिया। इस फैसले के साथ ही शनिवार से प्रशासन ने दोबारा निर्माण कार्य शुरू करने की तैयारी कर ली है।
ध्वस्तीकरण अभियान फिर शुरू
जॉइंट मजिस्ट्रेट और एसडीएम गुंजिता अग्रवाल की निगरानी में शनिवार को ध्वस्तीकरण अभियान दोबारा शुरू हुआ जो रविवार को भी जारी रहेगा। प्रशासन की टीम पूरे अभियान की विडियोग्राफी और फोटोग्राफी करवा रही है ताकि किसी तरह का विवाद न हो। इस दौरान एसडीएम फतेहपुर कार्तिकेय सिंह, तहसीलदार विपुल सिंह, सीओ गरिमा पंत और जगतपाल कनौजिया भी मौके पर मौजूद रहे।
क्या था पूरा मामला?
करीब दो साल पहले लोधेश्वर महादेव सुश्रषा ट्रस्ट के महंत बीपी दास ने शिकायत की थी कि गाटा संख्या 54 की जमीन पर अवैध निर्माण किया गया है जिससे शिवार्चन के जल की निकासी का रास्ता बाधित हो गया है। जांच में सामने आया कि महादेवा कॉरिडोर के लिए चिह्नित 5.072 हेक्टेयर जमीन में से 2.26 हेक्टेयर हिस्से पर आबादी बसी है, जिसमें 124 घर और रियाज अहमद का शॉपिंग कॉम्प्लेक्स अवैध पाया गया। इनमें से 2.084 हेक्टेयर जमीन पर कब्जा करने वाले 98 लोगों ने पर्यटन विभाग के नाम चैनामा कर दिया लेकिन बाकी 1.412 हेक्टेयर जमीन पर अभी भी कुछ लोग अवैध रूप से कब्जा किए हुए हैं।
एसडीएम ने जारी किया था नोटिस
रिपोर्ट के आधार पर एसडीएम ने 11 मार्च 2025 को 13 लोगों को नोटिस जारी कर एक हफ्ते में निर्माण हटाने का आदेश दिया था। इन लोगों में दीन मोहम्मद, अजय तिवारी, आदित्य कुमार, अनिल कुमार, वीरेंद्र तिवारी, अनिल अवस्थी और राकेश अवस्थी के नाम शामिल थे। इनमें से कुछ लोगों ने कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिस पर सिविल कोर्ट ने स्टे दे दिया था। अब वो स्टे हट चुका है और प्रशासन ने शेष जमीन के अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। साथ ही एक विशेष रिव्यू कमेटी भी गठित कर दी गई है।
अब खुलेगा लोधेश्वर महादेवा कॉरिडोर का रास्ता
कोर्ट के फैसले के बाद लोधेश्वर महादेवा कॉरिडोर का सपना अब हकीकत बनने की दिशा में आगे बढ़ गया है। ये प्रोजेक्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्राथमिकता में है और इसके तैयार होने के बाद प्रदेश में धार्मिक पर्यटन को नया आयाम मिलने की उम्मीद है।
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