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UP में ई-वाहनों पर बंपर ऑफर, रजिस्ट्रेशन और रोड टैक्स पर 100% छूट, एक लाख तक की बचत का मौका

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योगी सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों के खरीदारों के लिए बड़ा तोहफा दिया है। पर्यावरण बचाने और ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए यूपी सरकार ने अब सभी इलेक्ट्रिक वाहनों के रजिस्ट्रेशन और रोड टैक्स पर 100 फीसदी छूट देने का ऐलान किया है। परिवहन विभाग की तरफ से जारी आदेश के मुताबिक ये छूट 14 अक्टूबर 2025 से 13 अक्टूबर 2027 तक लागू रहेगी। यानी अगले दो साल तक ई-वाहन खरीदने वालों को कोई रोड टैक्स या रजिस्ट्रेशन फीस नहीं देनी होगी।

14 अक्टूबर से पहले खरीदने वालों को भी फायदा
सरकार ने ये भी साफ कर दिया है कि 14 अक्टूबर 2025 से 6 नवंबर 2025 के बीच जिन लोगों ने इलेक्ट्रिक वाहन खरीदे हैं और टैक्स या रजिस्ट्रेशन फीस भर दी है उन्हें पूरा पैसा वापस मिलेगा। इसके लिए वाहन मालिकों को अपने संबंधित ARTO ऑफिस में आवेदन देना होगा। आवेदन के साथ मूल रसीद और वाहन के दस्तावेज जमा करने होंगे। विभाग का कहना है कि रिफंड प्रक्रिया पारदर्शी रखी जाएगी और पैसे जल्द लौटाए जाएंगे।

बढ़ेगी ईवी की बिक्री
परिवहन आयुक्त कार्यालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इस कदम से इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में बड़ी बढ़ोतरी होगी। उन्होंने कहा, “सरकार का मकसद पेट्रोल-डीजल वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करना और लोगों को ई-वाहन अपनाने के लिए प्रेरित करना है।” ये फैसला केंद्र सरकार की FAME-II योजना के अनुरूप है। साथ ही राज्य सरकार चार्जिंग स्टेशनों की संख्या बढ़ाने पर भी काम कर रही है ताकि ईवी उपयोग करने वालों को किसी तरह की दिक्कत न हो।

ग्राहकों को 1 लाख तक की बचत
नई पॉलिसी से ई-वाहन खरीदने वाले लोगों की जेब पर सीधा असर पड़ेगा। उदाहरण के लिए, एक मध्यम श्रेणी की इलेक्ट्रिक कार पर अब 50 हजार से लेकर 1 लाख रुपये तक की बचत हो सकती है। वहीं ई-बाइक, ई-रिक्शा और ई-बस जैसे वाहनों के खरीदारों को भी बड़ी राहत मिलेगी। ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि “सरकार का ये कदम ग्राहकों के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। अब लोग बिना टैक्स के ई-वाहन खरीद सकेंगे। जिससे बिक्री में तेजी आएगी।” उन्होंने बताया कि लखनऊ, नोएडा, गाजियाबाद और कानपुर जैसे शहरों में पहले से ही ईवी की बिक्री में करीब 30% की बढ़ोतरी दर्ज की जा चुकी है।

ग्रीन एनर्जी की दिशा में बड़ा कदम
योगी सरकार का ये फैसला न सिर्फ प्रदूषण घटाने में मदद करेगा बल्कि प्रदेश को ग्रीन एनर्जी हब बनाने की दिशा में भी अहम साबित होगा। सरकार का मानना है कि आने वाले सालों में यूपी इलेक्ट्रिक वाहनों के उत्पादन और उपयोग दोनों में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल होगा।

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