बहुजन निर्बल सहकारी समिति जमीन घोटाले का बड़ा खुलासा, कोर्ट ने यूपी विजिलेंस को दी जांच की कमान
- Shubhangi Pandey
- 19 Sep 2025 02:32:42 PM
बहुजन निर्बल वर्ग सहकारी गृह निर्माण समिति लिमिटेड की जमीन को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। आरोप है कि समिति की जमीन अपात्र लोगों को बैनामा कर करोड़ों रुपये हड़प लिए गए। ये जमीन खासतौर पर एससी और एसटी वर्ग के लोगों को मकान उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने समिति को दी थी, लेकिन इसके बदले समिति के कुछ पूर्व पदाधिकारियों ने गलत तरीके से जमीन बेचकर हेरा फेरी की। समिति के वर्तमान पदाधिकारियों ने इस घोटाले के खिलाफ कोर्ट में याचिका दाखिल की है।
पूर्व पदाधिकारियों पर गंभीर आरोप
कोर्ट में आरोप लगाया गया है कि पूर्व पदाधिकारी प्रवीण सिंह बाफिला और लाखन सिंह बलियानी ने अपने कार्यकाल खत्म होने के बाद भी समिति के संसाधनों का गलत इस्तेमाल किया। उन्होंने अपात्र लोगों को जमीन बैनामा कर करोड़ों रुपये हड़प लिए। कोर्ट ने साफ कहा कि इन पैसों की वापसी के लिए अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। ये मामला समिति की प्रतिष्ठा पर गंभीर सवाल खड़ा करता है।
कोर्ट ने जताई जांच में सुस्ती पर नाराजगी
लखनऊ हाईकोर्ट की बेंच ने इस मामले की जांच में देरी को लेकर ईओडब्ल्यू (अपराध शाखा) की जांच पर नाराजगी जताई। कोर्ट ने कहा कि घोटाले की जांच तेज होनी चाहिए ताकि सच्चाई सामने आ सके। इसी के चलते कोर्ट ने यूपी विजिलेंस विभाग के निदेशक को मामले की जांच सौंपी है। कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि इस जांच की पहली रिपोर्ट 25 सितंबर तक कोर्ट में पेश की जाए।
समिति का गठन था एससी-एसटी वर्ग के लिए मकान देने के लिए
बहुजन निर्बल वर्ग सहकारी समिति का गठन खासतौर पर एससी और एसटी वर्ग के लोगों को मकान उपलब्ध कराने के मकसद से किया गया था। इसके तहत सरकार ने समिति को जमीन भी सौंपी थी ताकि जरूरतमंद लोगों को सस्ती आवास सुविधा मिल सके। लेकिन इस जिम्मेदारी का गलत इस्तेमाल करके जमीन की बैनामा फर्जी तरीके से अपात्र लोगों को देकर लाखों-करोड़ों का घोटाला किया गया। इससे जरूरतमंदों का अधिकार खतरे में पड़ गया। कोर्ट ने साफ कर दिया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए अब यूपी विजिलेंस जांच करेगी। जांच में घोटाले के सारे पहलू सामने लाए जाएंगे। कोर्ट ने निर्देश दिए कि जांच में लापरवाही नहीं होनी चाहिए और सभी दोषियों को बेनकाब कर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इस घोटाले में जितने भी पूर्व और वर्तमान पदाधिकारी शामिल हैं उन पर भी नजर रखी जाएगी।
जनता की उम्मीदें बढ़ीं, तेजी से हो जांच
समिति के सदस्यों और आम जनता की उम्मीदें हैं कि यूपी विजिलेंस की जांच से इस मामले की सही जानकारी सामने आएगी और घोटाले में शामिल लोगों को सजा मिलेगी। इससे भविष्य में ऐसी गड़बड़ियों पर रोक लगेगी और एससी-एसटी वर्ग को उनका हक मिल सकेगा। कोर्ट के सख्त निर्देश से उम्मीद जगती है कि ये मामला जल्द सुलझ जाएगा।
बता दें कि बहुजन निर्बल सहकारी समिति का जमीन घोटाला एक गंभीर मुद्दा है जो समाज के कमजोर वर्गों के अधिकारों से जुड़ा है। कोर्ट की सख्ती और यूपी विजिलेंस की जांच से इस मामले में न्याय मिलने की उम्मीद बढ़ी है। अब देखने वाली बात ये होगी कि जांच में कितनी तेजी आती है और दोषियों को कितनी जल्द कानून के कटघरे में लाया जाता है।
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