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'बहकावे में आ गए थे'.....बरेली बवाल को लेकर पछताए उपद्रवी, 34 जेल में, चार पार्षद रडार पर

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बरेली में 'आई लव मोहम्मद' के समर्थन में हुए बवाल के बाद पुलिस ने सख्ती दिखाई। रविवार को 22 और लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। इनमें 16 पर बवाल करने और 6 पर मौलाना तौकीर रजा की गिरफ्तारी के बाद भीड़ को भड़काने का आरोप है। अब तक मौलाना समेत 34 लोग जेल भेजे जा चुके हैं। 26 संदिग्धों से पूछताछ चल रही है। एसपी सिटी मानुष पारीक ने बताया कि शुक्रवार को हुए पथराव और फायरिंग में 22 पुलिसवाले घायल हुए। कोतवाली, बारादरी, किला, कैंट और प्रेमनगर थानों में 10 FIR दर्ज की गईं।

माफी मांगते दिखे नौजवान
पुलिस ने आरोपियों को मीडिया के सामने पेश किया तो ज्यादातर नौजवानों ने माफी मांगी। उन्होंने कहा कि वो बहकावे में आ गए थे और अब कभी ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन चक महमूद के मोईन उर्फ चोटीकटवा जैसे कुछ उपद्रवियों का पुराना रिकॉर्ड खराब है। वो पहले भी शहर का माहौल बिगाड़ चुका है। पुलिस ने 125 लोगों को नामजद किया और 3000 अज्ञात लोगों को भी आरोपी बनाया। 

चार पार्षद समेत 76 लोग रडार पर
प्रशासन की रोक के बावजूद भीड़ को खलील स्कूल तिराहे की ओर भेजने में 77 लोगों की भूमिका सामने आई, जिनमें सात थाना क्षेत्रों के पांच पार्षद शामिल हैं। एक पार्षद को पहले ही पकड़ा जा चुका है। अब पुलिस चार पार्षदों समेत 76 लोगों की जांच कर रही है। साक्ष्यों के आधार पर जल्द कार्रवाई होगी। 

25 नाबालिग भी चिह्नित
पथराव में शामिल 25 नाबालिगों की पहचान हो गई है। ये बिहारीपुर, कांकरटोला, सैलानी, कुमार टॉकीज और खलील स्कूल तिराहा इलाकों के हैं। पुलिस नाबालिगों के अभिभावकों के खिलाफ कार्रवाई के लिए कानूनी राय ले रही है। 

शहर में अब हालात सामान्य
बवाल के तीसरे दिन रविवार को शहर में हालात काफी हद तक सामान्य रहे। कुछ इलाकों में भीड़ जुटने की अफवाहें थीं, लेकिन कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। सोमवार को बाजारों में रौनक लौट आई। संवेदनशील इलाकों में ड्रोन से निगरानी की गई। एसएसपी अनुराग आर्य और एसपी सिटी ने कुतुबखाना, सैलानी, श्यामगंज, खलील स्कूल तिराहा जैसे इलाकों में रूट मार्च किया। उन्होंने ऑटो चालकों और दुकानदारों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की। 

25 नवंबर तक धारा 163 लागू
शांति बनाए रखने के लिए एडीएम सिटी सौरभ दुबे ने 25 नवंबर तक जिले में धारा 163 लागू कर दी। अब सार्वजनिक जगहों पर पांच या ज्यादा लोग जमा नहीं हो सकेंगे। सरकारी कार्यालयों को इससे छूट दी गई है।

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