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GST Council की बैठक में छुपा है बड़ा राज़, महंगाई की मार पर मिलेगा बड़ा झटका या होगी ‘Tax Free’ बारिश !

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आज यानी 3 सितंबर से 4 सितंबर के बीच दिल्ली में सुबह 11 बजे GST काउंसिल की अहम बैठक हो रही है। इस बैठक पर पूरे देश की निगाहें टिकी हैं क्योंकि इसमें रोजमर्रा की जरूरत की चीजों और कई जरूरी सामानों पर टैक्स कम करने या पूरी तरह हटाने का फैसला लिया जा सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, बैठक में GST स्लैब और टैक्स कटौती पर बड़े फैसले होने की संभावना है।

कौन-कौन सी चीज़ें पर मिलेगी राहत ?
रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 47 आइटम्स ऐसे हो सकते हैं जिन पर शून्य टैक्स यानी 0% GST लगाया जाएगा। इसमें रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाली चीजें जैसे पनीर, पिज्जा ब्रेड, खाखरा, चपाती और रोटी जैसी खाद्य वस्तुएं शामिल हैं। इसके अलावा स्टेशनरी आइटम्स, कुछ जरूरी दवाइयां और मेडिकल उपकरण भी इस लिस्ट में आ सकते हैं। अनुमान है कि इन चीजों पर या तो बिल्कुल टैक्स नहीं लगेगा या सिर्फ 5 फीसदी GST लगाया जाएगा।

हानिकारक वस्तुओं पर टैक्स बढ़ सकता है
जहां एक ओर आम लोगों को राहत मिलेगी वहीं सरकार कुछ हानिकारक चीजों पर टैक्स बढ़ा सकती है। हालांकि पेट्रोलियम उत्पाद, सोना और हीरे जैसी कीमती धातुओं पर फिलहाल टैक्स स्ट्रक्चर में कोई बदलाव की उम्मीद नहीं है। इसका मतलब है कि ये महंगी चीजें वैसे ही महंगी रहेंगी।

GST स्लैब में संभावित बदलाव
बैठक में टैक्स स्लैब में बड़े बदलाव की भी संभावना है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, 12% टैक्स स्लैब में आने वाले करीब 99% प्रोडक्ट्स को घटाकर 5% कैटेगरी में लाया जा सकता है। वहीं, 28% टैक्स स्लैब वाली वस्तुओं को घटाकर 18% टैक्स स्लैब में शामिल किया जा सकता है। इसका सीधा असर ये होगा कि संबंधित प्रोडक्ट्स पर टैक्स लगभग 10% तक कम हो जाएगा।

उपभोक्ताओं को मिलेगा सीधा फायदा
अगर ये बदलाव लागू होते हैं तो आम लोगों की जेब पर असर दिखेगा। रोजमर्रा की चीज़ें सस्ती होंगी, स्टेशनरी और दवाइयों पर राहत मिलेगी और कई आवश्यक वस्तुओं पर टैक्स का बोझ कम हो जाएगा। इससे महंगाई का दबाव भी कम करने में मदद मिलेगी।

व्यापार जगत और आम लोगों के लिए अहम बैठक
GST काउंसिल की ये बैठक न सिर्फ आम उपभोक्ताओं बल्कि व्यापार जगत के लिए भी बहुत अहम है। अगर रिपोर्ट्स सही साबित होती हैं तो खाने-पीने की चीज़ों से लेकर मेडिकल उपकरण तक सबकुछ सस्ता हो सकता है। हालांकि अंतिम फैसला सरकार की ओर से बैठक के बाद ही सामने आएगा। फिलहाल सभी की निगाहें इस ऐलान पर टिकी हुई हैं।

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