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GST में ऐतिहासिक कटौती! अब 18% की जगह सिर्फ 5% Tax, मिडिल क्लास को बड़ी राहत - PM

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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई GST परिषद की 56वीं बैठक में आम जनता को राहत देने वाले कई बड़े फैसले लिए गए। इस बैठक के बाद रोजमर्रा की चीज़ों पर लगने वाला 18% GST घटाकर 5% कर दिया गया है। यानी अब खाने-पीने और दैनिक उपयोग की कई चीजें पहले से सस्ती मिलेंगी। GST में इस बड़े बदलाव का असर सीधा मिडिल क्लास और आम परिवारों पर पड़ेगा। पहले जहां हर छोटी-बड़ी ज़रूरत की चीज़ पर 18% टैक्स देना पड़ता था, अब सिर्फ 5% ही लगेगा। इससे न सिर्फ लोगों की जेब पर बोझ कम होगा बल्कि उनकी बचत भी बढ़ेगी।

पीएम मोदी का पहला बयान
बैठक में लिए गए फैसलों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (ट्विटर) पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता दिवस के भाषण में उन्होंने GST में नेक्स्ट-जेनरेशन सुधार लाने का वादा किया था। अब केंद्र सरकार ने उस दिशा में बड़ा कदम उठाया है। पीएम मोदी ने लिखा कि केंद्र सरकार का मकसद हमेशा से आम लोगों की जिंदगी आसान बनाना और अर्थव्यवस्था को मज़बूत करना रहा है। GST दरों में कटौती और प्रक्रिया सुधारों का प्रस्ताव इसी सोच के साथ तैयार किया गया था। खुशी की बात ये है कि GST परिषद, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों सरकारें शामिल हैं, ने इसे सर्वसम्मति से मंज़ूरी दी है।


किन्हें होगा फायदा?
प्रधानमंत्री ने कहा कि इस फैसले का सीधा फायदा आम जनता, किसानों, छोटे व्यापारी (MSME), मध्यम वर्ग, महिलाएं और युवा सभी को मिलेगा। खासकर मिडिल क्लास परिवार जिन्हें रोज़मर्रा की खर्चों में सबसे ज्यादा दिक्कत आती थी अब उन्हें बड़ी राहत मिलेगी। इसके अलावा छोटे कारोबारियों और उद्यमियों के लिए व्यापार करना आसान होगा क्योंकि टैक्स स्ट्रक्चर पहले की तुलना में ज्यादा सरल और पारदर्शी हो जाएगा।

जीवन को आसान बनाएंगे ये सुधार
मोदी ने लिखा कि ये व्यापक सुधार न सिर्फ नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाएंगे बल्कि छोटे व्यापारियों और उद्यमों के लिए Ease of Doing Business यानी व्यापार करने की आसानी सुनिश्चित करेंगे। इससे रोजगार बढ़ाने में भी मदद मिलेगी और आर्थिक विकास को नई गति मिलेगी।

बहरहाल GST परिषद के इस बड़े फैसले ने एक तरह से आम लोगों को सीधी राहत दी है। रोज़मर्रा की चीज़ें सस्ती होने से जहां लोगों की जेब हल्की नहीं होगी, वहीं पीएम मोदी का दावा है कि इससे देश की अर्थव्यवस्था भी मज़बूत होगी। कुल मिलाकर ये फैसला आने वाले समय में मिडिल क्लास और छोटे कारोबारियों के लिए गेम-चेंजर साबित हो सकता है।

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