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गृह मंत्रालय ने लद्दाख के नेताओं को बुलाया, अशांति के बाद 22 अक्टूबर को होगी बातचीत

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लद्दाख में अशांति के कई दिन बाद भी माहौल अभी ठीक नहीं है। हालांकि घटनाएं तो नहीं हुईं लेकिन जनता के दिलों में कई सवाल हैं और कई मांगे हैं। इन सब के बाद गृह मंत्रालय ने लद्दाख के प्रतिनिधियों को 22 अक्टूबर को उप-समिति के साथ बैठक के लिए आमंत्रित किया है।

सरकार से बातचीत को तैयार
लेह एपेक्स बॉडी (एलएबी) के सह-अध्यक्ष चेरिंग दोरजे लकरुक ने कहा कि वो बैठक में भाग लेंगे और राज्य का दर्जा और संविधान की छठी अनुसूची में शामिल करने की अपनी मांगों पर सरकार के साथ बातचीत करेंगे। उन्होंने कहा, "गृह मंत्रालय ने हमें सूचित किया है कि उप-समिति की बैठक 22 अक्टूबर को निर्धारित है। एलएबी और केडीए दोनों को इसमें आमंत्रित किया गया है। हम भारत सरकार के हमें आमंत्रित करने के निर्णय का स्वागत करते हैं और वार्ता के सकारात्मक परिणाम की आशा करते हैं।"

24 सितंबर को लेह में हुए थे प्रदर्शन
यह निमंत्रण 24 सितंबर को लेह में व्यापक हिंसक विरोध प्रदर्शन के बाद आया है। जब एलएबी ने राज्य का दर्जा और लद्दाख में छठी अनुसूची के विस्तार की मांगों पर केंद्र के साथ बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए बंद का आह्वान किया था। प्रदर्शनकारियों और सुरक्षाकर्मियों के बीच झड़पों में कम से कम चार लोग मारे गए और कई घायल हो गए। जबकि दंगों में कथित संलिप्तता के लिए 50 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया।

प्रदर्शन के बाद वांगचुक हुए थे गिरफ्तार
आंदोलन का मुख्य चेहरा और कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को भी कठोर एनएसए के तहत हिरासत में लिया गया। जो केंद्र और राज्यों के व्यक्तियों को "भारत की रक्षा के लिए हानिकारक" तरीके से काम करने से रोकने के लिए हिरासत में लेने का अधिकार देता है।

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