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Ladakh के प्रतिनिधि आज केंद्र सरकार के साथ करेंगे बातचीत, हिंसा के बाद पहली बैठक

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लद्दाख के प्रतिनिधि 22 अक्टूबर को दिल्ली में केंद्र सरकार के साथ बातचीत करेंगे। इससे पहले दोनों पक्षों के बीच मई में बातचीत हुई थी। 24 सितंबर को लेह में हुई हिंसा के बाद से दोनों पक्षों के बीच गतिरोध बना हुआ था। लेह एपेक्स बॉडी (एलएबी) के सह-अध्यक्ष चेरिंग दोरजे लकरुक ने बताया कि ये बातचीत केंद्रीय गृह मंत्रालय की एक उपसमिति के साथ होगी। बैठक में एलएबी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस (केडीए) के तीन-तीन प्रतिनिधि, लद्दाख के सांसद मोहम्मद हनीफा जान और उनके वकील शामिल होंगे। बातचीत का मुख्य एजेंडा संविधान की छठी अनुसूची के तहत राज्य का दर्जा और संरक्षण की मांग होगी।

24 सितंबर की हिंसा में 4 लोगों की मौत
24 सितंबर को हुई हिंसा के बाद लद्दाख के प्रतिनिधियों ने 6 अक्टूबर की बैठक से खुद को अलग कर लिया था। 24 सितंबर को लेह में एलएबी द्वारा आहूत बंद के दौरान हिंसा भड़क उठी थी, जिसमें चार लोगों की मौत हो गई थी और कई घायल हो गए थे। 70 से ज़्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया था। इस दौरान आंदोलन के एक प्रमुख चेहरे सोनम वांगचुक को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) के तहत गिरफ्तार कर लिया गया था। एलएबी ने बातचीत से पहले एक अनुकूल माहौल बनाने की मांग की थी जिसमें मृतकों के परिवारों को मुआवज़ा, गिरफ़्तार लोगों की रिहाई और न्यायिक जांच शामिल थी।

केंद्र सरकार ने हिंसा की जांच के लिए शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट के एक पूर्व जज की अध्यक्षता में एक न्यायिक आयोग का गठन किया है। लाकारुक ने कहा कि उन्हें बातचीत से सकारात्मक परिणाम मिलने की उम्मीद है। एलएबी की ओर से पूर्व सांसद थुपस्तान छेवांग प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे जबकि केडीए का नेतृत्व सह-अध्यक्ष कमर अली अखोने और असगर अली करबलाई करेंगे। बैठक के परिणामों के बाद अगले दौर की वार्ता उच्च स्तरीय समिति के साथ होगी, जिसकी अध्यक्षता गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय करेंगे।

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