Bihar Elections 2025: महागठबंधन का घोषणापत्र 'Bihar का Tejashwi प्रण' जारी, जानिए जनता से किए गए कौन से वादे
- Ankit Rawat
- 28 Oct 2025 10:37:30 PM
बिहार विधानसभा चुनाव के लिए महागठबंधन नेताओं ने अपना घोषणापत्र जारी कर दिया है। इस घोषणापत्र का शीर्षक "बिहार का तेजस्वी प्रण" है। जिसमें तेजस्वी यादव के 20 वादे शामिल हैं। सबसे बड़ा ऐलान यह है कि 20 महीने के अंदर हर परिवार को एक सरकारी नौकरी दी जाएगी। तेजस्वी ने कहा कि 20 महीने के अंदर नौकरी दी जाएगी और इसके लिए 20 दिन के अंदर कानून बनाया जाएगा। घोषणापत्र में युवाओं, महिलाओं, संविदाकर्मियों, वृद्ध पेंशनभोगियों, किसानों और गरीब परिवारों के लिए वादे शामिल हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के पोस्टर में राहुल गांधी की तस्वीर तो है लेकिन तेजस्वी की तस्वीर से छोटी है।
महागठबंधन के जनता से वादे -
सरकारी नौकरियों के लिए कानून
भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन सरकार बनते ही राज्य के हर परिवार के कम से कम एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने के लिए 20 दिनों के भीतर एक कानून लाया जाएगा। युवाओं को नौकरी देने की प्रक्रिया 20 महीनों के भीतर शुरू हो जाएगी।
जीविका दीदियों और संविदा कर्मियों होंगे परमानेंट
सभी जीविका दीदियों को स्थायी किया जाएगा और उन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाएगा। जिनका वेतन 30,000 रुपए प्रति माह होगा। उनके ऋणों पर ब्याज माफ किया जाएगा। इसके अलावा सभी संविदा और आउटसोर्स कर्मियों को भी नियमित किया जाएगा।
5 नए एक्सप्रेसवे का निर्माण
आईटी पार्क, विशेष आर्थिक क्षेत्र, डेयरी आधारित उद्योग, कृषि उद्योग, स्वास्थ्य सेवा, खाद्य प्रसंस्करण, नवीकरणीय ऊर्जा, लॉजिस्टिक्स, विनिर्माण और पर्यटन क्षेत्रों में कौशल आधारित रोज़गार सृजित किए जाएंगे । 5 नए एक्सप्रेसवे के साथ-साथ 2,000 एकड़ में एक शैक्षिक शहर और उद्योग क्लस्टर विकसित किए जाएंगे।
दिव्यांगजनों के लिए 3,000 रुपए पेंशन
पुरानी पेंशन योजना (OPS) लागू की जाएगी। सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत विधवाओं और वरिष्ठ नागरिकों को 1,500 रुपए हर महीने मिलेंगे, जिसमें 200 रुपए की सलाना बढ़ोतरी होगी। दिव्यांगजनों को 3,000 रूपए हर महीने मिलेंगे।
माई-बहिन मान योजना के तहत 2,500 रूप मासिक सहायता
इस योजना के तहत 1 दिसंबर से महिलाओं को 2,500 रुपए हर महीने मिलेंगे। सरकार बेटियों को शिक्षा, प्रशिक्षण और आय में लाभ देने के लिए और माताओं के लिए आवास, भोजन और आय में सहायता प्रदान करने के लिए "बेटी" और "माई" योजना भी शुरू करेगी।
मुफ्त बिजली का वादा
प्रत्येक परिवार को हर महीने 200 यूनिट मुफ्त बिजली मिलने का भी वादा किया गया है।
माइक्रोफाइनेंस कंपनियों का नियमन
ऋण वसूली के दौरान महिलाओं के उत्पीड़न को रोकने और मनमानी ब्याज दरों को नियंत्रित करने के लिए एक नियामक कानून लाया जाएगा।
प्रतियोगी परीक्षा शुल्क माफ़
प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आवेदन और परीक्षा शुल्क माफ़ किए जाएंगे। साथ ही परीक्षा केंद्रों तक आने-जाने की सुविधा भी मुफ़्त होगी। पेपर लीक और परीक्षा में अनियमितताओं को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए जाएंगे। एक सुसंगत अधिवास नीति बिहार निवासियों के लिए रोज़गार में प्राथमिकता सुनिश्चित करेगी।
महिला महाविद्यालयों और डिग्री महाविद्यालयों की स्थापना
हर अनुमंडल में एक महिला महाविद्यालय स्थापित किया जाएगा और उन 136 प्रखंडों में डिग्री महाविद्यालय खोले जाएंगे जहां कोई महाविद्यालय नहीं है।
सरकारी कर्मचारियों के लिए स्थानांतरण एवं वेतन नीतियां
शिक्षकों, स्वास्थ्यकर्मियों और अन्य कर्मचारियों को उनके गृह जिले के 70 किलोमीटर के दायरे में तैनात करने के लिए नीतियां बनाई जाएंगे। सभी गैर-सहायता प्राप्त संबद्ध महाविद्यालयों को सरकारी मान्यता और वित्त पोषण प्राप्त होगा और उनके शिक्षकों और कर्मचारियों को सरकारी महाविद्यालयों के समान वेतन और सुविधाएं दी जाएंगी।
Leave a Reply
Your email address will not be published. Required fields are marked *
